मौन राज्यआतंक र भारतीय चाल

December 17, 2008
टिपी मिश्र

नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी भुटानी शरणार्थीका आशाका केन्द्र बने । शरणार्थी समस्या समाधानमा जति नेपालको चासो छ, त्यसभन्दा धेरै जिम्मेवारी भारतको छ भन्ने बुझेका शरणार्थीको आशा तब तुहियो, जब उनी यसबारे एक शब्द नबोली फर्किए । भारतको सकारात्मक भूमिका खोजिरहेका शरणार्थीलाई यसपटक पनि भारतले लोप्पा खुवाइदियो ।

१७ वर्षसम्म घर र्फकने आशा बोकेर बसेका शरणार्थीहरूको स्वदेशफिर्तीको सवाल झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ । यस समस्याका निम्ति जिम्मेवार भुटानले कानमा तेल हालेर बसेको कारणले समस्या जेलिँदै गएको छ । अमेरिका र अरू सात मुलुकमा सात हजारभन्दा बढी शरणार्थीको पुनर्वास भइसकेको छ । पुनर्वासपछिको शरणार्थीको भविष्य कस्तो होला ? यसबारे टीकाटिप्पणी गर्न अझै केही वर्ष पर्खनुपर्नेछ । यद्यपि उनीहरू आर्थिक रूपमा केही सबल हुनेमा दुई मत नहोला ।

राजनीतिक रूपमा अस्थिर भुटानका निम्ति पुनर्वास पनि एउटा समाधानका रूपमा देखिएको हुन सक्छ । तर, शरणार्थीमा निहित राष्ट्रप्रतिको माया उसका निम्ति कुनै दिन दुर्भाग्य बन्न सक्छ । शरणार्थीले विश्वको जुनसुकै कुनामा बसे पनि भुटानी शासकको दमनको विरोध गरिरहनेछन् । नेपालमा रहेका सबै शरणार्थीले पुनर्वासमा इच्छा देखाएका छैनन् । त्यसको ठूलो हिस्सा अहिले पनि घर र्फकने आशामा छ ।

तेस्रो देश पुनर्वासको प्रसंगले राम्रो उचाइ लिइरहेकै वेला धेरै निकायले स्वदेशफिर्तीको सवाललाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । यसो हुनुको कारण स्वदेशफिर्तीको सम्भावना नदेखेर हो या जिम्मेवारीबोध नगरेर हो, यसै भन्न सकिन्न । द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्या हल गर्न कसरत गर्दै आएको नेपालले पनि स्वदेशफिर्तीका निम्ति खासै पहल गरेको देखिँदैन । भारतमा सम्पन्न बिमस्टेक बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मे वाई थिन्लेसँग यो समस्या समाधानका विषयमा गरेको छलफल नै नेपालको पछिल्लो पहल हो । दुर्भाग्य, यस्ता वार्ताका सहमतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ दुवै पक्षको पहिलेदेखि नै ध्यान गएको छैन ।

शरणार्थी स्वदेशफिर्तीका निम्ति प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्ने भारतले यसलाई ‘नेपाल-भुटानबीचको समस्या’ भन्दै टारिरहेको छ । यस्तो चालबाजीपूर्ण नीतिको आडमा रहेर भुुटानले यस समस्यालाई पूरै बेवास्ता गर्ने दुस्साहस गर्दै आएको छ । सन् २००१ मा वर्गीकरणपछि भुटानी नागरिक ठहर्‍याइएकालाई समेत उसले स्वदेश फर्काउन आनाकानी मात्रै गरेको छैन, यी शरणार्थीलाई आतंककारीको बिल्लासमेत भिराएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भुटानले जति दबाब पाउनुपर्ने हो, त्यो नपाउनुले पनि समस्या समाधानमा उसको सकारात्मक नीति बन्न नसकेको हो ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनिने भारत किन शरणार्थी समस्या समाधानमा अगाडि आउन चाहँदैन ? भुटानभित्र भइरहेको ‘मौन राज्यआतंक’लाई निरूत्साहित गर्न उसले किन चासो देखाउँदैन ? भारतीय भूमि भएर नेपाल आएका शरणार्थीले सोही भूमि भएर शान्तिपूर्ण रूपमा स्वदेश र्फकन प्रयास गर्दा उसले किन दमन गरिरहन्छ ? यस्तै प्रश्न आज भारतसामु तेर्सिएका छन् । यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति भारत सरकार जति पन्छिँदै जान्छ, त्यति नै उसको प्रजातन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुँदै जान्छ । त्यसैले पनि यो समस्या समाधानमा भारतको अनिवार्य भूमिकाको निम्ति नेपालले तुरुन्तै पहल थाल्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ । नेपाल-भुटान वार्ताबाट मात्र निकास आउने भए थिम्पु र काठमाडौंमा एकपछि अर्को गर्दै सम्पन्न १५ औँ चरणसम्मका वार्ता नै पर्याप्त बन्ने थिए । नेपाल आफैं पनि राजनीतिक अस्थिरतामा गुजि्ररहेको हुनाले शरणार्थी समस्या समाधानमा विशेष पहल गर्न उसले एउटा स्थायी आयोगको गठन गर्नु वैकल्पिक उपाय हुन सक्छ ।

शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासका निम्ति औपचारिक रूपमा स्वीकृति दिएको नेपालले पुनर्वास हुन नचाहनेका माग र भावनालाई सही तरिकाले वेलैमा सम्बोधन नगर्ने हो भने त्यसले दुष्परिणाम निम्त्याउन सक्छ । स्वदेशफिर्तीका निम्ति सशस्त्र आन्दोलनको विकल्प नभएको ठहर गर्दै केही भूमिगत समूहले भुटानभित्र जनयुद्धको घोषणासमेत गरिसकेको अवस्था छ । दक्षिण भुटानका केही जिल्लामा गरिएका बम आक्रमणले यसको पुष्टि गरिसकेका छन् ।

यस्तो जनयुद्ध उठान गर्न ती भूमिगत समूहले शरणार्थी शिविरलाई समेत कुनै न कुनै रूपले प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्ता समूहभित्रका अधिकांश कार्यकर्ता शरणार्थी युवा हुनुले भुटानमा गरिने सशस्त्र युद्धबाट नेपाल अछुतो रहन नसक्ने लगभग निश्चित छ । जनयुद्धले राम्रो उचाइ लियोे भने त्यसले भारतलाई समेत ठूलो असर पार्न सक्छ । यसमा नेपाली माओवादीको दसवर्षे जनयुद्धले भारतमा पारेको असरलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।